7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि जो एनपीएस खाताधारक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं, वे एकीकृत पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके जीवनसाथी के लिए भी उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ उनके पहले से मिल रहे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभों के अतिरिक्त होगा। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

यूपीएस योजना के तहत मिलने वाले फायदे

एकीकृत पेंशन योजना चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। इस योजना के अनुसार प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह राशि काफी बड़ी हो सकती है और सेवानिवृत्त व्यक्ति की तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त एनपीएस के तहत मासिक टॉप अप राशि की गणना भी एक विशेष तरीके से की जाएगी। यह गणना स्वीकृत यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत से प्राप्त एनपीएस पेंशन को घटाकर की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों पर साधारण ब्याज भी दिया जाएगा जो उनकी पेंशन की मूल्य वृद्धि में सहायक होगा।

आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी को 30 जून 2025 तक दावा करना होगा। यह एक सीमित समय की पेशकश है इसलिए योग्य व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी अपना आवेदन जमा करना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने जनवरी में ही एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना की खासियत यह है कि यह सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है। यह एक गारंटीशुदा पेंशन है जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

कौन से कर्मचारी हैं पात्र

यह योजना उन 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी है। अधिसूचना के अनुसार पुरानी पेंशन योजना चुनने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित भुगतान के रूप में मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी।

भविष्य की वित्तीय सुरक्षा

यह नई योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी पेंशन योजना की तरह यह भी एक गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करती है जो महंगाई दर के अनुसार बढ़ती रहेगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने जीवन यापन की लागत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही एकमुश्त भुगतान और अतिरिक्त ब्याज की सुविधा उनकी तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। यह योजना सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसलिए पात्र कर्मचारियों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत शर्तें और नियम बदल सकते हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना या संबंधित विभाग से संपर्क करें।