8th pay commission: देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस समय 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग से न केवल उनकी तनख्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि साथ ही उन्हें एक और महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकता है। सरकार की योजना के अनुसार, आने वाले वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के अतिरिक्त उनके बीमा कवर की राशि में भी काफी इजाफा किया जा सकता है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है।

वर्तमान बीमा व्यवस्था की स्थिति

फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन और विभिन्न भत्तों के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। इनमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा है ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को दी जाने वाली बीमा राशि। वर्तमान में ग्रुप ए के कर्मचारियों के परिवार को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 1,20,000 रुपये का बीमा कवर मिलता है। अन्य समूहों के कर्मचारियों के लिए यह राशि इससे कम निर्धारित की गई है। इस बीमा कवर के लिए कर्मचारियों से मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क भी लिया जाता है।

सीजीईजीआईएस योजना का इतिहास

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना यानी सीजीईजीआईएस की शुरुआत 1982 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करना था। प्रारंभ में ग्रुप ए के कर्मचारियों के लिए 80 रुपये मासिक सब्सक्रिप्शन पर 80,000 रुपये का बीमा कवर तय किया गया था। ग्रुप बी के कर्मचारियों को 40 रुपये मासिक शुल्क पर 40,000 रुपये का कवर मिलता था। इसी प्रकार ग्रुप सी के लिए 20 रुपये पर 20,000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 10 रुपये मासिक पर 10,000 रुपये का बीमा कवर निर्धारित किया गया था।

नियमों में हुए महत्वपूर्ण संशोधन

साल 1990 में कर्मचारियों के हित में सीजीईजीआईएस के नियमों में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत बीमा कवर की राशि में वृद्धि की गई थी। ग्रुप ए के कर्मचारियों का मासिक सब्सक्रिप्शन 120 रुपये करके बीमा कवर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। ग्रुप बी के लिए 60 रुपये मासिक शुल्क पर 60,000 रुपये का कवर और ग्रुप सी के लिए 30 रुपये पर 30,000 रुपये का बीमा कवर निर्धारित किया गया। यह संशोधन उस समय की आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए किया गया था।

8वें वेतन आयोग में प्रस्तावित बदलाव

विभिन्न समाचार रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत सीजीईजीआईएस के नियमों में व्यापक बदलाव करने पर विचार कर रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 10 लाख से 15 लाख रुपये तक करने की योजना है। यह वृद्धि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

7वें वेतन आयोग के अधूरे सपने

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी सीजीईजीआईएस की बीमा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। उस समय कर्मचारियों के लिए 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये के बीमा कवर विकल्प सुझाए गए थे। इसके लिए क्रमशः 5,000, 2,500 और 1,500 रुपये मासिक सब्सक्रिप्शन का प्रावधान था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि इन सुझावों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया।

8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा।

अस्वीकरण: यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग और बीमा कवर संबंधी जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। वास्तविक नीतियों और लाभों के लिए सरकारी घोषणाओं का इंतजार करना आवश्यक है।