DA Hike: केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों जुलाई में होने वाली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर काफी उत्साहित हैं। जनवरी 2025 में मिली मामूली बढ़ोतरी के बाद अब सभी की निगाहें जुलाई के महंगाई भत्ते पर टिकी हुई हैं। देश भर के साढ़े बारह करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार सरकार उन्हें कितनी राहत देगी।

पिछली बढ़ोतरी से बढ़ी निराशा

मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। यह पिछले छियहत्तर महीनों में सबसे कम वृद्धि थी, जिससे कर्मचारियों में काफी निराशा फैली थी। इस बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पचपन प्रतिशत हो गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए काफी कम साबित हुई है।

सातवें वेतन आयोग का समाप्त होता कार्यकाल

इस साल एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इकतीस दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार कर्मचारियों को बेहतर राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। यह अनुमान वेतन आयोग के समाप्त होने और कर्मचारियों की बढ़ती मांगों को देखते हुए लगाया जा रहा है।

सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा से मिली उम्मीद

श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी मार्च 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। मार्च में सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक में शून्य दशमलव दो अंक की बढ़ोतरी हुई है और यह एक सौ तैंतालीस पर पहुंच गया है। यद्यपि यह जनवरी के आंकड़े एक सौ तैंतालीस दशमलव दो से थोड़ा कम है, फिर भी यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

महंगाई दर में आई स्थिरता

मार्च 2025 में वार्षिक महंगाई दर दो दशमलव पंचानबे प्रतिशत पर रही है। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ समय में खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई है, जिसका सीधा फायदा सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक पर पड़ा है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार गिरावट के बाद मार्च में इस सूचकांक में मामूली सुधार देखने को मिला है।

महंगाई भत्ते की गणना प्रक्रिया

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना बारह महीनों के सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के औसत के आधार पर की जाती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए बनाई गई है। आम तौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है।

बढ़ोतरी की घोषणा का समय

सामान्यतः पहली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी मार्च में की जाती है जो पहली जनवरी से प्रभावी होती है। दूसरी बढ़ोतरी अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आस-पास घोषित की जाती है जो पहली जुलाई से लागू होती है। इस बार जुलाई की बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में खासी उम्मीदें हैं कि सरकार उन्हें पिछली बार की तुलना में बेहतर राहत देगी।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। महंगाई भत्ते में वास्तविक बढ़ोतरी सरकारी निर्णय पर निर्भर करती है।