Gas Cylinder New Rules: भारत सरकार ने गैस सिलेंडर के वितरण और उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया है जो 1 जून 2025 से प्रभावी हो गए हैं। ये नए नियम गैस उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन बदलावों से देश के करोड़ों गैस उपभोक्ताओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

केवाईसी और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता

नए नियमों के अनुसार अब गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक करवाना होगा। यह कदम फर्जी कनेक्शन और गलत लाभार्थियों की पहचान करने में सहायक होगा। इस व्यवस्था से सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही गैस कनेक्शन का लाभ मिल सकेगा।

ओटीपी वेरीफिकेशन सिस्टम

गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय अब ओटीपी वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जब डिलीवरी बॉय आपके घर गैस सिलेंडर लेकर आएगा तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। इस व्यवस्था से गलत पते पर डिलीवरी और फर्जी दावों पर रोक लगेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि गैस सिलेंडर सही व्यक्ति को ही मिले।

सीधी सब्सिडी हस्तांतरण प्रणाली

एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी राशि का लाभ मिलेगा और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से संभव हो सकेगा।

स्मार्ट गैस सिलेंडर तकनीक

सरकार गैस सिलेंडरों में स्मार्ट चिप लगाने की योजना पर काम कर रही है। इस चिप के माध्यम से गैस की मात्रा और सिलेंडर की स्थिति की ट्रैकिंग की जा सकेगी। यह तकनीक गैस लीकेज जैसी सुरक्षा समस्याओं को रोकने में सहायक होगी। उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के जरिए गैस की मात्रा जान सकेंगे और समय पर नई बुकिंग कर सकेंगे।

स्मार्ट कार्ड आधारित कनेक्शन व्यवस्था

भविष्य में सरकार स्मार्ट कार्ड आधारित एलपीजी कनेक्शन प्रणाली शुरू करने जा रही है। इस कार्ड में गैस की बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी की सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था गैस एजेंसी, उपभोक्ताओं और सरकार के बीच पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।

ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल भुगतान सुविधा

अब उपभोक्ता अपने बुक किए गए गैस सिलेंडर की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर डिलीवरी की जानकारी ली जा सकती है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार और गैस कंपनियां डिजिटल पेमेंट पर छूट और कैशबैक की सुविधा दे रही हैं।

सब्सिडी री-जॉइन और बुकिंग प्रक्रिया

जिन उपभोक्ताओं ने पहले सब्सिडी छोड़ दी थी, वे री-जॉइन सब्सिडी विकल्प के माध्यम से दोबारा सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। गैस सिलेंडर की बुकिंग अब कई माध्यमों से की जा सकती है जैसे व्हाट्सऐप मैसेज, एसएमएस, आईवीआरएस कॉल, मोबाइल ऐप या सीधे गैस एजेंसी पर जाकर। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। नीतियों और नियमों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित गैस एजेंसी या आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।